भारताच्या पूर्वेकडील राज्य म्हणून मिझोरम ओळखले जाते. सुंदर पहाडी प्रदेश, साक्षरतेमध्ये केरळनंतर दुसरा क्रमांक पर कॅपिटा जीडीपी (per capita GDP ) च्या बाबतीत उत्तरप्रदेशपेक्षा दुप्पट, सीमा बांग्लादेश आणि म्यानमारला लागतात.1972 पर्यंत मिझोरम हे आसामचा भाग होता त्यानंतर मिझोरमला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा मिळाला. तर 1987 ला राज्याचा दर्जा मिळाला. पण मिझोरमचे राज्य बनण्याची कहाणी एवढी सोपी नाही. या प्रवेशाचा एक जटिल ईतिहास राहिला आहे. 1957 पर्यंत परिस्तिथी साधारण होती. तेव्हा ह्या प्रवेशाला लूशाही हिल्स या नावाने ओळखले जात असे. पण 1958 मध्ये असे काही घडले त्याने सगळेच गणित बिघडले. त्या वर्षी जंगलात फुल उगवले आणि पुढचे तीस वर्षे काठ्याचा रस्ता तयार केला. कसे जंगल उगवले,कसे फुलांनी लूशाही प्रदेशामध्ये विद्रोह निर्माण केला ? का इंदिरा गांधी यांना लूशाही प्रदेशामध्ये बॉम्ब टाकावे लागले ? कसे मिझोरम शांती समझोतावर हस्ताक्षर झाले ? आणि कसं मिझोरम एक वेगळे राज्य निर्माण झाले ? यासर्वांनबदल पुढे आपन जाणून घेणार आहोत.
मीझोरम अशांत बनण्याची सुरवात :-
तर या सर्वाची सुरवात होते 1957 मध्ये, यावर्षी लूशाहीच्या जंगलामध्ये फुल येण्यास सुरवात झाली. हा काही वसंतऋतू येण्याचा संकेत नव्हता तर लवकरच लूशाहीच्या प्रदेशामध्ये संकट येणार होत. महाभारताचा एक प्रसंग आहे, पांडवांच्या वनवासादरम्यान जयदरत्तला पांचाली दिसते व तो तिला पळवून नेतो. पांचजयदरत्तला सोडून द्यायचा खूप आग्रह करते पण जयदरत्त तिचे काहीही न एकता रथामधून घेऊन जात असतो. तेव्हा पांचाली जयदरत्तला शाप देते " तुझा विनाश तसाच होईल जस फुल आल्यानंतर बांबूच्या झाडाचा होतो ". याच संकेताच पालन पूर्वेकडील राज्यामध्ये आजही होते.
भारताच्या पूर्वेकडील राज्यामध्ये असा संकेत आहे की जेव्हा जेव्हा बांबूच्या झाडाला फुल येतील तेव्हा तेव्हा तेथील पीक उंदीर येऊन नष्ट करतील. 40-45 वर्षामध्ये एकदाच अश्या प्रकारे बांबूचे झाडाला फुल येतात. जसे जसे एका प्रजातीवर फुले येतात तस तस बांबूच्या सर्व प्रजाती फुलतात. हे सर्व कस आणि का होते ह्याचा पत्ता शास्त्रांना सुद्धा नाही. मिझोरममध्ये ह्या घटनेला "मौतम" असे संबोधले जाते . ब्रिटिश रेकॉर्ड नुसार सुद्धा 1862 व 1911 साली या प्रदेशामध्ये भयंकर दुष्काळ पडला होता . 1958 मध्ये ही असेच झाले. तुम्हाला वाटत असेल हे सर्व मी का सांगतोय? याची उत्तरे पुढे आहेत.
1958 मध्ये मिझोरम एक वेगळे राज्य नसून आसाम मधील एक जिल्हा होता. त्यावेळी बांबूंच्या झाडाला फुले बहरलेली त्यामुळे तेथील स्थानिक जिल्हा परिषदेने येणारे संकट ओळखून 1.5 लाख रुपयाची मदत मागितली. ह्या गोष्टीला वैज्ञानिक आधार नसल्याने राज्य सरकारने कबिल्याचा अंधविश्वास समजून निधी देण्यास नकार दिला. पण मिझो लोकांची भीती खरी ठरली व पिकांवर उंदरांच आक्रमण झाले व त्यांनी पूर्ण पिके बरबाद केली. त्यामुळे भूकमारी सारखे संकट येण्यासारखी परिस्थिती झाली. पण आसाम सरकारकडून कोणतीही मदत आली नाही. पण एक योजना आली ती गंमतशीर योजना म्हणजे एक उंदीर पडणार्याला 40 पैसे बक्षीस. त्यामुळे लूशाही प्रदेशामध्ये विद्रोहाची बीजे रोवली गेली व त्याला हवा मिळाली तत्कालीन आसाम सरकारच्या दुसर्या योजनेची. ती योजना म्हणजे वर्षे 1960 मध्ये आसाम सरकारने असामी भाषेला राजकीय भाषा घोषित केले व त्या भाषेशिवाय सरकारी नोकरीत स्थान मिळणार नाही.
दुष्काळात मदत करण्यासाठी मीझो लोकानी एक स्थानिक फ्रंट बनवला होता mizo national famine front . 1960 च्या आसाम सरकारच्या घोषणेच्या नंतर ह्या फ्रंटचे नाव बदलून मीझो नॅशनल फ्रंट (mizo national front ) असे केले. ह्याचे प्रमुख होते लाल डेंगा.
MNF चा उदय :-
सुरवातीला MNF ने शांततापूर्ण आंदोलन करून आपल्या मागण्या सांगितल्या. त्यानंतर 1964 साली अशी काही घटना घडल्या व MNF ने हिंसेचा मार्ग अवलंबला. 1964 मध्ये आसाम रेजिमेंटने आपली दुसरी रेजिमेंट बरखास्त केली व त्यामधे बहुतांशी मीझो लोक होते. त्यामुळे मीझो लोकांच्या नोकर्या गेल्या. त्यानंतर हे लोक MNF सोबत जोडले गेले व मीझो नॅशनल आर्मी स्थापन केली. बॉर्डर कडेला असल्याने बांग्लादेश म्हणजेच पूर्वीचा पाकिस्तान याने मीझो नॅशनल आर्मीला हत्याराचा पुरवता सुरू केला. तसेच पडद्यामागे चीन सुद्धा MNF ला मदत करत होता. येथूनच MNF हिंसात्मक कारवाया करू लागले. सुरक्षा रक्षकांनी पलटवाराच्या कारवाया सुरू केल्यानंतर मीझो नॅशनल आर्मी पूर्वी पाकिस्तान मध्ये गेले. 1963 मध्ये लाल डेंगाला राजद्रोहाखाली झाली पण पुढे कोर्टचे त्याना पुराव्याअभावी सोडून दिले. 1965 मध्ये भारत- पाकिस्तान युद्ध सुरू झाले. संधी मिळताच MNF ने प्रधानमंत्री लाल बहादूर शास्त्री यांच्या नावाने एक निवेदन काढले व त्यात असे नमूद केले
"मिझो देश भारत के साथ शांत लंबे, शांत और स्थायी संबंध बनाये रखेगा , या दुष्मनी मोल लेगा एसका निर्णय अब भारत के हात मे है. "
पुढे जानेवारी 1965 मध्ये लाल बहादूर शास्त्री यांचे ताश्कन्द येथे निधन होते. पुढच्याच महिन्यात 28 फेब्रुवारी 1965 मध्ये MNF एक नवीन ऑपरेशन सुरू करते. त्या ऑपरेशनचे नाव होते " ऑपरेशन जेरीको (operation jerico) ". रात्री 10 वाजून 30 मिनिटानी MNF च्या एक हजार पेक्षा जास्त लोक BSF व आसाम रायफल वर हल्ला करतात. त्यानंतर भारतापासून सर्व कनेक्शन कट करण्यासाठी हे लोक टेलिफोन एक्सचेंज वर हल्ला करतात, सरकारी कार्यालय आपल्या ताब्यात घेतात.
MNF हिंसात्मक कारवाया व भारताचा प्रतिरोध :-
पुढे 1 मार्च 1966 ला MNF एक 12 कलमी घोषणापत्र घोषित करते. त्यामधे अस नमूद केले की भारत मीझो लोकांवर शासन करण्यास अयोग्य आहे. त्यानंतर आसाम रायफलच्या हेड क्वार्टर वरील झेंडा काढून MNF चा झेंडा लावला जातो व आझाद मीझो देशांची घोषणा MNF तर्फे केली जाते. तर दुसरीकडे इंदिरा गांधी ह्या भारताच्या पंतप्रधान झाल्या होत्या. भारतीय सेनेला पुढील ऑर्डर मिळाल्या व हवाई मार्गानी काही निवेदन देऊन स्थानिक लोकानी विद्रोहात सामील होऊ नये असे बजावले. 5 मार्च 1966 ला हेलिकॉप्टरने सेना मीझोरमची राजधानी अइज़ोल (aizawl) येथे उतरण्याचा प्रयत्न केला पण MNF तर्फे देखील गोळीबार करण्यात आला व त्यामुळे सेनेला अइज़ोल (aizawl) मध्ये प्रवेश करता आला नाही. पुढे खूप मोठ्या प्रमाणात गोळीबार झाला व भारतीय सेनेने मीझोरमचा ताबा मिळवला खरा पण सेना आणि एअरफोर्सच्या ऑपरेशनमुळे स्थानिक लोकांमध्ये असंतोष निर्माण झाला.
यावर इंदिरा सरकारने असे स्पष्टीकरण दिली की हेलिकॉप्टरमधून रेशन आणि गरजेचे सामान टाकले होते.
पुढे आसाम विधानसभेच्या 2 सदस्याने घटनास्थळी दौरा केला तेव्हा तेथील स्थानिक लोकांनी न फुटलेले जिवंत बॉम्ब दाखवले. पुढच्या दिवशी आसाम विधानसभेत ह्याचे पडसाद उमटले. ह्या सदस्याने भाषण देताना प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी यांना धारेवर धरले व म्हणले :
" प्रधानमंत्री केह रही है रेशन गिराया है, इन बमो को वापस दिल्ली भेज देना चाहिये ताकी पत्ता चले की इने पकाते कैसे है ."
सध्याचे मिझोरमचे मुख्यमंत्री ज़ोरामथंगा यांनी ह्या घटनेनंतर MNF जॉईन करण्याचे ठरविले होते. तत्कालीन राॅ प्रमुख व्ही. रमन यांनी म्हटले होते की मोठ्या प्रमाणात झालेल्या बॉम्ब हल्ल्यामुळे स्थानिक लोकांमध्ये असंतोष निर्माण झाला होता. हवाई हल्ल्यानंतर सेनेने खूप वेगाने त्या क्षेत्राला आपल्या ताब्यात घेतले व पूर्ण बॉर्डर सील केले कारण म्यानमार किंवा पूर्व पाकिस्तान कडून कोणतीही मदत MNF ला मिळू नये. आसाम अशांत क्षेत्र अधिनियम 1955 अंतर्गत हे क्षेत्र अशांत घोषित करून याठिकाणी कर्फू लावला गेला त्यामुळे MNF विद्रोहीना पळून म्यानमार आणि पूर्व पाकिस्तानात जावे लागले. MNF चे प्रमुख लाल डेंगा देखील पूर्व पाकिस्तानात पळून गेले. 1971 ला भारत पाकिस्तान युद्ध सुरू झाले त्यामुळे तेथूनही लाल डेंगा याना लंडन येथे जावे लागले. त्यांची भारतात वापसी तब्बल 15 वर्षानंतर झाली. यादरम्यान विद्रोह संपवण्यासाठी सरकार प्रयत्न करत होते. जनरल माणिक शाॅ यांच्या निगराणीखाली प्रयत्न चालू झाले. त्यांनी हे जाणले होते की स्थानिक लोकांच्या मदतीशिवाय हे शक्य होणार नाही. त्यांनी तब्बल 764 गावांपैकी 516 गावांचे पुनर्वसन दुसर्या ठिकाणी करून त्याना वेगवेगळ्या गटात विभागले व कडक सुरक्षा ठेवली. ह्या लोकाना आयडि नंबर देते गेले ह्याना दररोज सकाळी संध्याकाळी हजरी लावावी लागत असे. 1970 पर्यंत परिस्तिथी नियंत्रणात आली होती.
मिझो शांती समझोता :-
1980 मध्ये लाल डेंगा जे लंडन मध्ये होते त्यांनी भारत सरकारशी बातचीत करायचे ठरवले. इंदिरा गांधी यांच्या दोन शर्ती होत्या पहिली म्हणजे MNF हत्यार सोडून देईल व हिंसा थांबवेल दुसरी म्हणजे जी बातचीत होईल ती संवैधानिक तत्त्वावर आधारित असेल. 31 ऑक्टोबर 1984 ह्या दिवशी लाल डेंगा व इंदिरा गांधी यांच्यामध्ये चर्चा होणार होती पन त्याच दिवशी इंदिरा गांधीवर त्यांच्याच सुरक्षा रक्षकाने त्यांच्यावर गोळ्या झाडल्या व त्या त्यांचा मृत्यू झाला. त्यानंतर राजीव गांधी व होम सेक्रेटरी आर. डि. प्रधान यांनी पुन्हा चर्चेस सुरवात केली. सप्टेंबर 1985 मध्ये 750 MNF विद्रोहीनी आत्मसमर्पण केल्याची बातमी आली. पुढे 30 जून 1986 रोजी केंद्र सरकार व MNF यांच्यामध्ये एतिहासिक मिझो शांती समझोता करारावर हस्ताक्षर झाले झाला. तर 1987 ला मिझोरमला वेगळ्या राज्याचा दर्जा मिळाला व लाल डेंगा हे मिझोरमचे पहिले मुख्यमंत्री झाले.
आणखी एक रोचक किस्सा म्हणजे आर. डि. प्रधान यांची लाल डेंगा यांच्यासोबत 30 जून रोजी दुपारी 2.30 च्या दरम्यान भेट झाली ते समझोता करण्यास राजी झाले. दोघांनी पंतप्रधान राजीव गांधी यांची भेट घेतली समझोता झाला खरा पण त्याचे दिवशी 5 वाजता आर. डि. प्रधान रिटायर होणार होते व त्या समझोत्यावर होम सेक्रेटरी या नात्याने त्याची सही आवश्यक होती. तसेही त्याचे या करारांमध्ये महत्वाचे योगदान होते. त्यामुळे राजीव गांधीनाही वाटत होते की करारावर त्यांची सही असावी. पण कॅबिनेटची मंजुरी मिळेपर्यंत संध्याकाळचे 8.30 वाजले व आर. डि. प्रधान याना सही करण्यास सांगितले तेव्हा त्यांनी म्हटले " पाच वाजताच माझा कार्यकाल संपला आहे मी सही करू शकत नाही ". त्यानंतर राजीव गांधी यांनी प्रधान यांना रात्री 12 वाजेपर्यंत कार्यकाल वाढवला व तद्नंतर राजीव गांधी व लाल डेंगा समझोता यशस्वी झाला.
Source :-
working with rajiv gandhi - r.d pradhan
The lallantop
0 टिप्पण्या